पाकिस्तान से क्यों नाराज है। चीन आइए जाने।

पाकिस्तान से क्या नाराज है चीन।

चीन का विस्तार अगर अफगानिस्तान तक करना है तो उसे पहले पाकिस्तान में मौजूद सुरक्षा समस्याओं को सुधारना होगा क्योंकि तालिबान शासित अफगानिस्तान उसके वैसे भी टेढ़ी खीर साबित होने वाला है चीन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक ले जाना चाहता है। लेकिन उसकी इस योजना में सबसे बड़ी बाधा खुद पाकिस्तान बना हुआ है। जियो-पॉलिटिक की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संकल्प लिया था कि वे सभी परेशानियों को दूर कर चीन का नाम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है।  परियोजना लंबे समय से रुकी हुई है। पाकिस्तान की व्यवस्थाओं से चीन नाराज है जिसके कारण चीन के लिए, अफगानिस्तान में अपनी मल्टी-बिलियन परियोजना का विस्तार करने में देरी हो रही है।

पाकिस्तान की व्यवस्था से क्यों नाराज है चीन।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में आ रही समस्याओं के बीच, कई पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल ने यह दिखाने के प्रयास में एक बड़े पैमाने पर गलत सूचना अभियान शुरू किया है कि बीजिंग की अरबों-डॉलर की परियोजना से पाकिस्तान में लोगों का जीवन रातोंरात बदल जाएगा। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म रिपोर्टिका के अनुसार, दक्षिण-एशियाई देश की संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर घातक हमलों जैसे कई कारणों से पाकिस्तान में चीन का निवेश पहले से ही विफल होने का खतरा है।

हालांकि चीन की नजरें अफगानिस्तान के बेशुमार खनिजों पर है जो अभी भी छिपे हुए हैं। इसी के लिए चीन पाकिस्तान से होते हुए अपनी परियोजना को अफगानिस्तान तक ले जाना चाहता है। चीन को का विस्तार अगर अफगानिस्तान तक करना है तो उसे पहले पाकिस्तान में मौजूद सुरक्षा समस्याओं को सुधारना होगा क्योंकि तालिबान शासित अफगान उसके वैसे भी टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचा कमजोर है। तालिबान शासन का विरोध करने वाले इस्लामी समूहों से भी बड़ा खतरा है।

चीन और पाकिस्तान के बीच क्यों आ रही है समस्या।

जियोपॉलिटिक ने दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान, सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में एक शोध विश्लेषक क्लाउडिया चिया यी एन का हवाला देते हुए कहा, “तालिबान को शुरू में चीनी निवेश की ज्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन यह साकार नहीं हुईं। चीन फिलहाल अफगानिस्तान में निवेश करने के लिए अनिच्छुक है और इस पर आगे संदेह बना हुआ है। चीन के विरोध के बाद तालिबान ने तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी के साथ संबंध तोड़ने की प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन चीन को इस पर भी संदेह है। तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी को पहले ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के नाम से जाना जाता था।

रिपोर्ट में अफगानिस्तान के चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इनवेस्टमेंट के उपाध्यक्ष खान जान आलोकोजे का भी हवाला दिया गया। वे मानते हैं कि बीजिंग की सबसे बड़ी चिंता एक असंगठित कबायली क्षेत्र का इस्तेमाल है जो इस्लामिक आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के लिए अफगानिस्तान-पाकिस्तान में फैला हुआ है। अफगानिस्तान को अपना तेल बेचने में रूस के सामने भी यही समस्या है, क्योंकि वह यूक्रेन संकट के बाद प्रतिबंधों से निपटने की कोशिश कर रहा है।

चीन और रूस दोनों ही अफगानिस्तान की धरती से अमेरिका के बाहर निकलने से पैदा हुए खालीपन को भरना चाहते हैं। जहां रूस एक मौजूदा व्यापार भागीदार है, वहीं चीन बेशुमार अफगान संसाधनों का पता लगाने का इच्छुक है। लेकिन, दोनों देशों में से किसी ने भी तालिबान शासन को मान्यता देने या राजनयिक संबंधों को बनाए रखने की इच्छा नहीं दिखाई है।

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